ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Balendra Shah 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 81ਵੀਂ UN General Assembly ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ **1,300** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ 81ਵੀਂ United Nations General Assembly ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Balendra Shah ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ (Climate Justice) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।