ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ **1,200** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ **10%** ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Langtang Lirung ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ
ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 281 MW ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 388 MW ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ' (Climate Compensation) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।