12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ PM Narendra Modi ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2020 ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ $155 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ (Official Communiques) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।