ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ PM Le Minh Hung ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ **2030** ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$25 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, BrahMos ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ BrahMos ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ (sub-systems) ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ UPI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Critical Minerals) ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।