UN General Assembly ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US-Iran ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ Israel-France ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Strait of Hormuz ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ।
ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਾ (Freight Rates) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ BPCL, HPCL, ਅਤੇ IOCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'Risk-off' ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ Nifty ਅਤੇ Sensex ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।