ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Emmanuel Macron ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ **15** ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ EU ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Emmanuel Macron ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Meta, Alphabet, ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ EU ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ Daily Active Users (DAU) ਅਤੇ Monthly Active Users (MAU) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ Macron ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 'ਟਾਇਰਡ ਐਕਸੈਸ ਸਿਸਟਮ' (Tiered Access System) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। Estonia ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ EU-ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।