Lithuania ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੂਸ (Moscow) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Lithuania ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 106 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Baltic ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ NATO ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 141 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 94 (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ) ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Dmitry Peskov ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tension) ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਦੇ FII ਫਲੋ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।