Leh Apex Body ਨੇ Ministry of Home Affairs ਨੂੰ **9 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ (Statehood) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ।
Leh Apex Body (LAB) ਅਤੇ Kargil Democratic Alliance (KDA) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Ministry of Home Affairs ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ Ladakh ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ (Statehood): ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
- Sixth Schedule: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- Ladakh Public Service Commission: ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ:
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਐਕਟਿਵਿਸਟ Sonam Wangchuk ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ (Economic Impact):
ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 'Kargil-Leh Peace and Justice Padyatra' ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ।