Russia ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Kremlin ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Dmitry Peskov ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਸੌਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
12-13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Vladimir Putin ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Sukhoi Su-57 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 90% ਵਪਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।