Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਝੜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਹੁਡ (Statehood) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। National Conference ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ Bharatiya Janata Party ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ (Statehood) ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ?
BJP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ Abdul Rahim Rather ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Surinder Choudhary ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Administrative Continuity) ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।