ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S Jaishankar ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ UAE ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰੁਪਈਆ-ਦਿਰਹਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S Jaishankar ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ CEPA ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਪਾਰ (non-oil trade) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਰਤਨ-ਆਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ (Local Currencies) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (transaction costs) ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
UAE ਦੇ ਸੌਵਰਿਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ਅਤੇ Mubadala, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ Raisina Middle East ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।