ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ UN Security Council ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।\n\n### ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ\nਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 220 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\nUNSC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।