ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ BRICS ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ **18ਵੇਂ** BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ
ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਨਟੇਕ (Fintech), ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਲਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।