ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਂਡ Energy Security ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Trade Diversification) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1971 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ Energy Security
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ Energy Security ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Chennai-Vladivostok ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ Eurasian Economic Union ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ Free Trade Agreement ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Strategic Autonomy) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।