27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮਿੰਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
120 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ Knesset ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮਿੰਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Isaac Herzog ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Netanyahu ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Netanyahu ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'Central Elections Committee' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ Netanyahu ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।