27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ **61** ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ (Knesset) ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu ਦੀ Likud ਪਾਰਟੀ ਨੇ 53 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ Gadi Eisenkot ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ (Yashar) ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 19 ਸੀਟਾਂ ਅਰਬ-ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 'ਕਿੰਗਮੇਕਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। Likud ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ Central Elections Committee ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Isaac Herzog 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।