Islamabad ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **27 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Imran Khan ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Islamabad ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 'Criminal Procedure Code' ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ PTI ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ Imran Khan ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ Rawalpindi, Attock, Jhelum ਅਤੇ Mianwali ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ 'Rangers' ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।