ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ 'Strait of Hormuz' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਹੁਸੈਨੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ 'Strait of Hormuz' ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
- OMCs (Oil Marketing Companies): Indian Oil Corporation, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
- ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼: IndiGo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ATF (Aviation Turbine Fuel) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ: ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 'War Risk Premiums' ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Crude Oil ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।