ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **12-13 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। UAE ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ UAE ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। UAE ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।\n\n### ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 'Strait of Hormuz' ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।\n\n### BRICS ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nBRICS ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।\n\nਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।