ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 'ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ 'ਬੈਕ-ਚੈਨਲ' ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ BRICS ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।