ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ Mohammad Eslami ਨੂੰ UN ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਯੇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ IAEA ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ UN ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
Atomic Energy Organisation of Iran ਦੇ ਮੁਖੀ Mohammad Eslami ਨੂੰ ਵਿਯੇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ IAEA ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Travel Sanctions) ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਵਰ (Waiver) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ IAEA ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ UN ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Verification Blackout' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ 440.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀ ਜੋ 60% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੱਕ ਐਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'Snapback' ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ UN ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।