ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ Iran ਨੂੰ UN Security Council 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਟਾਕਪਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ energy security ਅਤੇ crude oil ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ IAEA ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ Iran ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Tehran ਨੇ International Atomic Energy Agency (IAEA) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Iran ਕੋਲ 60% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (Importer) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Straits of Hormuz ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ UN Security Council ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।