ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਜੰਗੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦੋਫਾੜ
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਰਡ-ਲਾਈਨਰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Strait of Hormuz ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Inflation) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Sanctions) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।