US ਅਤੇ Iran ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਕ (Stalemate) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$90** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। Gulf ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ **47%** ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Iran ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Strait of Hormuz, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ:
- Current Account Deficit 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
- Indian Rupee ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।