WTO ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ EV ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਗਾ! ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ।

ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ: ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ

ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ACC) ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਲਈ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

WTO ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ WTO ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (Overcapacity) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ PLI ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ACC ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ (Gigafactories) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ EV ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰੇਲੂ EV ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 'ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ' (Prohibited Import Substitution Subsidies) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ WTO ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (National Treatment) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Export Performance) ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

WTO ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ: ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪੰਗਾ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ WTO ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ (Appellate Body) ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ WTO ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ (Protectionism) ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਘਟਨ (Trade Fragmentation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ

ਇਹ WTO ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ EV ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਬਾਡੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।