ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ADMM-Plus ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ASEAN ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ HAL, BEL, Mazagon Dock Shipbuilders ਅਤੇ Cochin Shipyard ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Government-to-Government (G2G) ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।