Carnegie Endowment ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ US Midterm ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ Indian-American ਵੋਟਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀ (Donors) ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Carnegie Endowment for International Peace ਅਤੇ YouGov ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 62% ਇੰਡੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਹਾਊਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19% ਲੋਕ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ 63% ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।\n\n### ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ\n\nਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਇੰਡੀਅਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਦਾਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n\nਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ (Divided Congress) ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।