ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ 'Nuclear Weapons Enabled Terrorism' ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ Proactive ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ (Geopolitical) ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2016 ਦੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਕ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਪੈਸਿਵ ਟੋਲਰੈਂਸ' (Passive Tolerance) ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਡਿਟਰੈਂਸ' (Strategic Deterrence) 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।