ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ 'Sanctioning Russia and Iran Act' ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ **90%** ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵਿਚਕਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ (The Tariff Risk)
ਤਣਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'Sanctioning Russia and Iran Act' (SRIA) ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ?
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Comprehensive Trade Agreement) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।