ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$240 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **$500 ਬਿਲੀਅਨ** ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ $240 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IT), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ?
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Pact) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।