ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S Jaishankar ਅਤੇ UAE ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ **$100 Billion** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $100 Billion ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ (Transaction Costs) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕਰੰਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Financial Volatility) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Energy, Defense ਅਤੇ Technology 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ Energy ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ UAE 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Defense ਅਤੇ Technology ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।