ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। UAE ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ Oil Marketing Companies (OMCs) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAE ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਇੰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ਅਤੇ Bharat Electronics Limited (BEL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲੋਅ
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ਅਤੇ Mubadala ਵਰਗੇ Sovereign Wealth Funds ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ (Geopolitical Risks) ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।