18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ India-SACU ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ India-SACU (ਸਾਊਥਰਨ ਅਫਰੀਕਨ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ EV (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।