India ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'Frankenstein state' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ FATF ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਡਰਾਮਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ Raghoo Puri ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
'Frankenstein State' ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ Jaish-e-Mohammed ਦੇ ਮੁਖੀ Masood Azhar ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
FATF ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26-30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ FATF ਦੀ ਪਲੇਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FATF ਦੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' (Grey List) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ FATF ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ (Currency) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।