ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 'Dual-use' ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
'Dual-use' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Compliance ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਾਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।