ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Indus Waters Treaty ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ World Bank ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ Court of Arbitration ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ World Bank ਦੀ Court of Arbitration ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਨ-ਆਫ-ਰਿਵਰ (Run-of-river) ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indus Waters Treaty ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ (Abeyance) ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।