UN Human Rights Office ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Cockroach Janta Party ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UN ਏਜੰਸੀ ਨੇ Cockroach Janta Party (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ Abhijeet Dipke, Saurav Das ਅਤੇ Ashutosh Ranka ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 'habeas corpus' ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।