ਭਾਰਤ ਨੇ Indus Waters Treaty ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ UN ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Permanent Court of Arbitration ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Permanent Court of Arbitration (CoA) ਕੋਲ Indus Waters Treaty ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।