ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ (Diplomatic) ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਫੋਰਸਾਂ (Proxy forces) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।