UNGA ਵਿੱਚ Jammu and Kashmir ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ Recep Tayyip Erdogan ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Randhir Jaiswal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 81ਵੀਂ United Nations General Assembly (UNGA) ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Recep Tayyip Erdogan ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ Jammu and Kashmir ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Randhir Jaiswal ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Erdogan ਲਗਾਤਾਰ UNGA ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।