ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਪਲਾਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OIC ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ OIC ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਪਲਾਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਨੇ OIC ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।\n\nਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।\n\nਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Comprehensive Convention on International Terrorism' (CCIT) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।