ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਕੋਲ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੰਧੀ (legally binding treaty) ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Dual-use Technology) ਦਾ ਖਤਰਾ
ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ 'ਡਿਊਲ-ਯੂਜ਼' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPS) ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਗਗਨਯਾਨ (Gaganyaan) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।