ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Bab el-Mandeb Strait ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫ੍ਰੇਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। Bab el-Mandeb Strait ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰੈੱਡ ਸੀ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Economic Impact)
ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ Cape of Good Hope ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀ ਖਪਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫ੍ਰੇਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Insurance Premiums) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।