UN ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰੀਜਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਆਰਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ' ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਗਲੋਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਫਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ 180 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।