ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ **$1.46 ਅਰਬ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (Peacekeeping Missions) ਲਈ **$4.1 ਅਰਬ** ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **$35.18 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਮੇਟੀ (Fifth Committee) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $1.87 ਅਰਬ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $1.46 ਅਰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (Peacekeeping Missions) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਧ ਕੇ $4.1 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $3.7 ਅਰਬ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ 88% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ $35.18 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।