UN Security Council ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 'ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ P5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ P5 ਦੇਸ਼ਾਂ—ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ—ਕੋਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਦਰਜਾਬੰਦੀ' (Hierarchy) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
2028-29 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2028-29 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ 9ਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ' ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।