ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 'ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ UAE ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ 'ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਹੈ। ਇਹ 140 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ' ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਰ
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ New Development Bank (NDB) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਮਰਸ' ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Geopolitical Impact)
ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ NDB ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।