18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ India ਅਤੇ China ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ (Trade Imbalance) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (Red Tape) ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ FDI 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (Line of Actual Control) 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ FDI ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।