2026 BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ Modi-Xi ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ **$155.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $155.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ APIs ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ BSE ਜਾਂ NSE 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Make in India' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।