ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ Parvathaneni Harish ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ Parvathaneni Harish ਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 'ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ' ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ Intergovernmental Negotiations (IGN) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, Asia-Pacific ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ UNSC ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ UN Charter ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ P5 (ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ) ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ' ਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ UN ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।